देश की सभी पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए सोमवार को भारतनेट परियोजना का दूसरा फेज लॉन्च किया गया. दूसरे फेज के तहत 2019 तक देश की सभी पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा. सोमवार को इस परियोजना में रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर और वोडाफोन इंडिया समेत अन्य ने भाग लिया.
इस योजना में शामिल होने के लिए जियो ने जहां 13.9 करोड़ रुपये का चेक दिया. वहीं, एयरटेल ने 5 करोड़, आइडिया सेल्युलर ने 5 लाख और वोडाफोन ने गांवों तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए दिए.
दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने रविवार को कहा कि भारतनेट के दूसरे चरण पर करीब 34,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. इस परियोजना का लक्ष्य मार्च 2019 तक सभी पंचायतों को हाईस्पीड इंटरनेट मुहैया कराना है. इस योजना के तहत 1.5 लाख पंचायतों को 10 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर के जरिये जोड़ा जाएगा.
डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने भारतनेट परियोजना लाई है. इसके तहत केंद्र सरकार हर गांव तक हाईस्पीड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना चाहती है. इसके पीछे मकसद यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ई-गवर्नेंस, ई-हेल्थ, ई-एजुकेशन, ई-बैंकिंग और इंटरनेट की अन्य सुविधाओं समेत कई चीजें मुहैया की जाएंगी.
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि भारतनेट परियोजना के तहत 1,55,000 किलोमीटर ओएफसी बिछाई जाएगी. मैंने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
उन्होंने इस दौरान बताया था कि वित्त वर्ष 2017-18 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 1,50,000 ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी, जिसके साथ वाईफाई हॉट स्पॉट भी होगा. इसके तहत दी जानेवाली डिजिटल सेवाओं की दरें कम रखी जाएंगी.’
