जीएसटी परिषद ने 1 अगस्त 2019 से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी और ईवी चार्जर्स पर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का निर्णय लिया है. जीएसटी परिषद ने स्थानीय अधिकारियों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को किराए पर लेने पर भी जीएसटी में छूट को मंजूरी दे दी है.

5 जुलाई को संसद के सामने केंद्रीय बजट रखे जाने और सीतारमण के दूसरे सत्र के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक थी. जीएसटी परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कर दरों को कम करने पर भी चर्चा की. ईवीएस पर जीएसटी दर में कटौती का मुद्दा पहले एक रेट फिटमेंट कमेटी को रेट फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया था, जिसकी सिफारिशों को काउंसिल के समक्ष रखा गया.

वित्त मंत्री सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है और उनकी खरीद को प्रोत्साहित करना चाहती है. पेट्रोल और डीजल कारों और हाइब्रिड वाहनों के लिए जीएसटी दर पहले से ही 28% सेस से अधिक है. उद्योग निकाय फिक्की ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने से इस क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा.