सरकार ने MSME के लिए 6 सूत्रीय पैकेज का ऐलान किया है
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज छोटे और मझौले उद्योगों के लिए कई ऐलान किये हैं। सरकार ने सेक्टर के लिए आसान शर्तों पर 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का ऐलान किया है। ये कर्ज बिना गारंटी और बिना कोलेटरल के और ऑटोमैटिक होगा। खास बात ये है कि इसमें पहले साल मूलधन की छूट रहेगी, और कर्ज 4 साल के लिए दिया जाएगा।
इसके साथ ही लॉकडाउन की वजह से नकदी की कमी का सामना कर रहे छोटे उद्योंगों के लिए भी 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे संकट में फंसे और कर्ज चुका न पाने वाले MSME को मदद मिलेगी।
फाइनेंशियल इयर 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25 प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे लगभग 50करोड़ का लाभ आम जनता को मिलने वाला है: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/mgiRTjzsyC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2020
बेहतर प्रदर्शन करने वाले छोटे उद्योगों को विस्तार के लिए फंड ऑफ फंड्स का प्रावधान किया है। इसमें उद्योगों में 50 हजार करोड़ रुपये की इक्विटी डाली जाएगी। जिससे इन उद्योगों को विस्तार में मदद मिलेगी।
सरकार ने MSME की परिभाषा में भी बदलाव किया है, जिससे सेक्टर को मदद मिलेगी। सरकार ने MSME सेक्टर के लिए ऊपरी सीमा को बढ़ा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सर्विस सेक्टर में माइक्रो उद्योगों के लिए निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपये की गई है। वहीं छोटे उद्योगों के लिए निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा 50 करोड़ रुपये और मध्यम उद्योगों के लिए निवेश की ऊपरी सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये और कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपये की गई है। वित्त मंत्री के मुताबिक सीमा बढ़ने से MSME सेक्टर को विस्तार करने की प्रेरणा मिलेगी।
बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी के चलते 90000 करोड़ रुपए का प्रावधान टिस्कोम्स और बिजली वितरण कंपनियों के लिए किया गया है। ये पैसा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन के माध्यम से दिया जाएगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/NN4D7tEMvZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2020
स्थानीय उद्योगों को सहारा देने के लिए विशेष कदम का ऐलान किया गया है। इसमें 200 करोड़ रुपये से कम टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे वित्त मंत्री के मुताबिक इस कदम से घरेलू MSME सेक्टर को बेहतर और ज्यादा मौके मिल सकेंगे।
EPF 12-12% से कम कर अगले तीन महीने तक 10 प्रतिशत कर दिया गया है। जो हमारे सरकारी संस्थान, PSU's और PSE's हैं उनमें ये 12% ही रहेगा: वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर pic.twitter.com/xbTfT6XdbH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 13, 2020
सरकारी कंपनियों में MSME कंपनियों के बकाया बिल का भुगतान 45 दिन में करने का निर्देश दिया गया है साथ ही कोरोना संकट से निपटने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सेल्स बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। वहीं आने वाले समय में MSME सेक्टर के लिए व्यापार मेले जैसे आयोजनों के जरिए नए अवसर तैयार करने में मदद करेगी।
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