वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज (शनिवार) आर्थिक राहत पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी को साझा किया

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— ANI (@ANI) May 16, 2020

नई दिल्ली: Coronavirus (Covid-19): कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) की वजह से भारी संकट में फंस चुकी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा ऐलान किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की जानकारी वित्त मंत्री के द्वारा लगातार दी जा रही है. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज आर्थिक राहत पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी को साझा किया. वित्त मंत्री ने कहा कि कई चरण में राहत पैकेज की घोषणा की गई है और हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार होना पड़ेगा.

रोजगार और ग्रोथ को बढ़ाने पर फोकस रहेगा
उन्होंने कहा कि रोजगार और ग्रोथ को बढ़ाने पर फोकस रहेगा. इसके अलावा हमें कंपिटीशन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा. उन्होंने प्रक्रियाओं में पारदर्शिता पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा कि आज के ऐलान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पर फोकस रहेगा.

भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगे

उन्होंने कहा कि फास्टट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए नीतिगत सुधार पर फोकस रहेगा. मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा कि भारत को एक आकर्षक निवेश केंद्र बनाएंगे.

कोयला, रक्षा और एविएशन सेक्टर में रिफॉर्म लाएंगे: वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला, रक्षा और एविएशन सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन में रिफॉर्म लाएंगे. स्पेस सेक्टर के लिए राहत की घोषणा की जाएगी.

कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 8 सेक्टर के रिफॉर्म पर खास फोकस रहेगा. उन्होंने कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि कोल सेक्टर में सरकार की बड़े रिफॉर्म की योजना है. उन्होंने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस से कोल सेक्टर का रिफॉर्म होगा. ओपन मार्केट कोल ऑक्शन से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा. कोल को गैस में कन्वर्ट करने पर इंसेंटिव दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि कोयले पर अब सरकार की मोनोपोली नहीं होगी. कोयला खनन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा. कमर्शियल माइनिंग से ज्यादा कोयला उपलब्ध होगा. कोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

मिनरल सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाएंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि मिनरल सेक्टर में ग्रोथ और रोजगार बढ़ाने पर जोर रहेगा. स्टेट ऑफ द आर्ट की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. मिनरल सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए जाएंगे. 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी की जाएगी. उन्होंने कहा कि माइनिंग लीज को ट्रांसफर किया जा सकेगा.

डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर फोकस
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर खास ध्यान देगी. उन्होंने कहा कि डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया पर फोकस रहेगा. उन्होंने कहा कि चुनिंदा हथियारों की खरीद सिर्फ सरकार के द्वारा होगी. उन्होंने कहा कि डिफेंस उपकरणों को देश में बनाने की पहल होगी. डिफेंस उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इन रिफॉर्म से डिफेंस उपकरण के इंपोर्ट में कमी लाने में मदद मिलेगी.उन्होंने कहा कि कुछ डिफेंस प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ऑटोमैटिक रूट से डिफेंस में FDI की सीमा को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा.

PPP के जरिए 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी

वित्त मंत्री ने कहा कि सिविल एविएशन को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा. एयरलाइंस की लागत को कम करने पर जोर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि ज्यादा एयरस्पेस खोलने की योजना पर काम जारी है. उन्होंने कहा कि 6 एयरपोर्ट का ऑक्शन किया जाएगा. PPP के जरिए 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी. उन्होंने कहा कि भारत के पास एयरक्राफ्ट मेंटनेंस की पूरी क्षमता है. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में एयरस्पेस का सिर्फ 60 फीसदी इस्तेमाल जारी है. उन्होंने कहा कि एयरस्पेस सुधार से 1 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा. उन्होंने कहा कि 12 एयरपोर्ट में 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा.

केंद्र शासित राज्यों में पावर डिस्ट्रिब्यूशन का निजीकरण होगा

उन्होंने कहा कि पावर DISCOM के निजीकरण की योजना है. केंद्र शासित राज्यों में पावर डिस्ट्रिब्यूशन का निजीकरण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निजीकरण से सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. जेनरेशन कंपनियों को समय पर पेमेंट पर फोकस किया जाएगा.

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,100 करोड़ रुपये का आवंटन

उन्होंने कहा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 8,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर ISRO की सुविधा ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि स्पेस सेक्टर में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा. स्पेस सेक्टर में सुधार के लिए पॉलिसी लाया जाएगा. उन्होंने कहा कि PPP मॉडल पर रेडिएशन टेक्नोलॉजी का गठन किया जाएगा.

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