नरेंद्र मोदी सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। हिन्दुस्तान को मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले महीनों में इसका इस्तेमाल न सिर्फ ऑनलाइन दवा खरीदने के लिए किया जा सकेगा बल्कि टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी हेल्थ आईडी नंबर के जरिए मिल जाया करेंगी।
सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सरकार इसके केंद्र शासित राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहे इस्तेमाल पर नजर रखी हुई है। इस प्रोजेक्ट समीक्षा के बाद आने वाले कुछ महीनों में प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को लॉन्च किया जाएगा।
मामले से जुड़े अधिकारी के मुताबिक अगले चरणों में ई-फार्मेसी को जोड़ा जाएगा जिससे लोगों को ऑनलाइन दवा का पर्चा अपलोड करने जैसे कागजी कामकाज से मुक्ति मिल सकती है। मौजूदा दौर में कई तरह की दवाओं को इंटरनेट के जरिए खरीदने पर वेबसाइट पर पर्चा अपलोड करना होता है। कंपनियों के पास मौजूद लोगों को पर्चा और उस पर मौजूद उनकी निजी जानकारियों का गलत इस्तेमाल न किया जा सके इसीलिए ये नई व्यवस्था की जाएगी।
जानकारी मुताबिक नीति आयोग के सुझाव पर स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में नई गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। इसके जरिए आने वाले दिनों में ई-फार्मेसी के जरिए दवा खरीदने के लिए डॉक्टर का पर्चा अपलोड करने की जगह डिजिटल हेल्थ आईडी देने से भी कंपनियां व्यक्ति का वेरिफिकेशन करके उन्हें दवा दे सकेंगी।
साथ ही टेलीमेडिसिन के लिए भी इसी आईडी के जरिए गांव में बैठे व्यक्ति को बड़े शहरों के डॉक्टर इलाज कर सकेंगे। हालांकि इस सुविधा के लिए अपने स्वास्थ्य से जुड़े रिकॉर्ड डॉक्टर को दिखाने के लिए उस व्यक्ति के लिए मंजूरी जरूरी होगी। केंद्र सरकार इसके लिए व्यापक गाइडलाइंस बनाने में जुटी हुई है और कुछ ही महीनों में उन्हें पब्लिक डोमेन में रायशुमारी के लिए जाया जा सकता है। रायशुमारी पूरी होने के बाद नए नियमों को लागू कर दिया जाएगा।
Odisha: 35 persons including women and children were evacuated to a safer place from the flood-affected area near Saberi river by teams from Podia and Malkangiri Fire Stations, yesterday. pic.twitter.com/oFeaM2IKTZ
— ANI (@ANI) August 17, 2020
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