दिल्ली: 150 से अधिक शिक्षाविदों ने लिखा पीएम को खत-JEE, PMET परीक्षा कराने को कहा

नई दिल्‍ली: भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा – जेईई-मेन्स और एनईईटी में देरी करने का मतलब छात्रों के भविष्य से समझौता करना होगा।

सितंबर में बढ़ते COVID-19 मामलों के मद्देनजर इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ बढ़ती आवाज का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्र में कहा, “कुछ अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं।” उन्‍होंने कहा, “युवा और छात्र देश का भविष्य हैं, लेकिन COVID-19 महामारी के मद्देनजर अनिश्चितता के बादल उनके करियर पर छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं के बारे में बहुत सारी आशंकाएं हैं, जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है।”

दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित कई शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दोनों परीक्षाएं आयोजित करने के लिए लिखा है, ताकि छात्रों को अपना एक साल न गंवाना पड़े। इस पहल का समन्वय इस मामले को लेकर चिंतित शिक्षाविदों के समूह द्वारा किया गया है। उन्होंने लिखा है, “हम अकादमिक बिरादरी के सदस्य जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित करने के सरकार के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।”

उन्होंने आगे लिखा, “हम आशा करते हैं और दृढ़ता से विश्वास करते हैं कि आपके सक्षम नेतृत्व के तहत केंद्र सरकार दोनों परीक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन करेगी और यह छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगी। साथ ही 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को भी तैयार किया जाना चाहिए।” उनका कहना है कि वे सरकार के इस कदम का तहे दिल से स्वागत करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर चुका है कि परीक्षाओं के आयोजन में किसी भी तरह की देरी से छात्रों का कीमती साल बर्बाद होगा।

जिन शिक्षाविदों ने मोदी को पत्र लिखा है, उनमें इग्नू के प्रो. सी.बी. शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. प्रकाश सिंह, बिहार के मोतिहारी में एमजीसीयूबी के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रो.जयप्रसाद, जेएनयू के प्रो.एनुल हसन शामिल हैं।

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