राजस्थान में मास्क को अनिवार्य रूप से लगाने के लिए राज्य सरकार कानूनी प्रावधान करेगी। राजस्थान ऐसा करने वाला संभवत: देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। इसके लिए आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा। गहलोत सोमवार शाम को वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में 2 अक्टूबर से चलाए जा रहे ‘नो मास्क-नो एंट्री-कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन’ अभियान को लेकर संवाद कर रहे थे।
गहलोत ने कहा कि जब तक आमजन में यह जागरुकता नहीं आएगी कि मास्क नहीं पहनने वाला व्यक्ति यदि संक्रमित है तो वह दूसरे व्यक्ति में संक्रमण फैला सकता है, तब तक यह अभियान अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं होगा। उन्होंने एनसीसी, एनएसएस तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन से जुड़े कैडेट्स एवं वॉलंटियर्स को आह्वान किया कि वे कोरोना को हराने के इस महत्वाकांक्षी अभियान से जन-जन को जोड़ने में सहभागी बनें।
इसके अलावा राजस्थान में अब 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं होगी। विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधित बिल पास होने के बाद इस नए संशोधन को लागू किया जाएगा।
आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क पहनने की आवश्यक्ता पर लगातार जोर दिया है। इसके लिए लोगों से लगातार अपील भी की जा रही है। साथ ही साथ हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिग के लिए भा जरूक किया जा रहा है।
The state government is considering making wearing of masks mandatory in the state in order to prevent the spread of corona infection. For this, a bill will be brought in the upcoming assembly session.#COVID19Pandemic
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) October 27, 2020
India and the United States have signed the Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA). Defence ministry’s Additional Secretary Jivesh Nandan signed the agreement on behalf of India. pic.twitter.com/374IT0h3OF
— ANI (@ANI) October 27, 2020
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