राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक्शन लेने को कहा है.
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है. प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक्शन लेने को कहा है. कोर्ट ने साथ ही यह निर्देश दिया है कि सरकार सुनिश्चित करें कि दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग ना पाए. चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण को लेकर कई कमीशन भी काम कर रहे हैं, फिर भी ये सुनिश्चित करें कि शहर में स्मॉग ना हो.
सुनवाई के दौरान अदालत में सरकार की ओर से बताया गया कि वायु गुणवत्ता के लिए जो कमीशन बना है, वह इस पर आज से काम करना शुरू कर देगा. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के काम से जुड़ी की जानकारी भी ली. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है. इन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिए हैं. अब इन याचिका पर कोर्ट दीवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. राजधानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. प्रदूषण की वजह से वायु गुणवत्ता में गिरावट हो रही है. गैस चैंबर बनी दिल्ली की आवोहवा लोगों को बीमार बना रही है. वायु गुणवत्ता का यह स्तर न केवल स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि उन लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है जो पहले से ही रोगों की चपेट में हैं. हवा में घुल रहा जहर लोगों के सांसें अटका रहा है तो आंखों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है.
पराली को खाद में बदलने के लिए PUSA के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने बायो डिकॉम्पोज़र का नि:शुल्क छिड़काव दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में किया है। अब तक 1800 एकड़ खेतों में बायो डिकॉम्पोज़र का छिड़काव हो चुका है: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय pic.twitter.com/WHZ88Ptr4e
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2020
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