जम्मू-कश्मीर में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल कर दी गई हैंं। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव (ऊर्जा और सूचना) रोहित कंसल ने ये जानकारी दी है।
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में करीब डेढ़ साल बाद 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू की जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव (ऊर्जा और सूचना) रोहित कंसल ने ये जानकारी दी है। सरकारी आदेश के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में प्री-पेड ग्राहकों को पूरी तरह से सत्यापन के बाद ही मोबाइल इंटरनेट उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में करीबन डेढ़ साल बाद इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बहाल हुई हैं। बताया जा रहा है कि छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। बता दें कि इस वक्त जम्मू-कश्मीर में 2जी सेवा चल रही है। राज्य में 4जी इंटरनेट सेवा बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी।
बता दें कि जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त, 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। हालांकि पिछले साल 25 जनवरी को 2जी सेवा बहाल कर दी गई थी। सामान्य जनजीवन को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए अब 4जी इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बहाल की जा रही हैं।
उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर जताई खुशी
इस बीच, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिये 4जी सेवा बहाल होने पर खुशी जताई है। अब्दुल्ला ने अपने ट्वीटर अकांउट पर लिखा है- ‘4जी मुबारक! अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4जी मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई। देर आए दुरुस्त आए’
5 अगस्त 2019 से बंद की गई थी इंटरनेट सेवाएं
बता दें कि, सरकार द्वारा आर्टिकल-370 हटाए जाने के बाद से बढ़ते तनाव को कम करने के लिए जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं 5 अगस्त 2019 से बंद कर दी गई थी। हालांकि, 2जी इंटरनेट सेवा को 25 जनवरी 2020 को बहाल किया गया था। इसके बाद उधमपुर और गांदरबल में 16 अगस्त 2020 को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा ‘ट्रायल बेसिस’ पर शुरू की गई थी, जिसे आज भी बरकरार रखा गया है, लेकिन बाकी जिलों में 2जी इंटरनेट सेवा ही जारी थी। अगस्त 2019 के बाद साल भर से अधिक समय बाद कश्मीर और जम्मू के एक-एक जिले में ट्रायल बेसिस पर 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला
जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में बंद की गई 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा फिर से शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बनी स्पेशल कमिटी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में खतरा अभी भी चरम पर है। इंटरनेट को लेकर जो प्रतिबंध हैं उससे कोविड और शिक्षा के मामले में कोई अवरोध नहीं हो रहा है। अभी जो स्थिति है उसमें हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बहाल करना मुमकिन नहीं है। बता दें कि इससे पहले जनवरी 2020 में 2जी मोबाइल इंटरनेट सर्विस को लागू कर दिया गया था। अब पूरे जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया जा रहा है।
इन आदेशों का करना होगा पालन
बताया जा रहा है कि हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा का लाभ पोस्टपेड कस्टमर्स उठा सकेंगे, जबकि प्रीपेड कस्टमर्स वैरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। फिलहाल, लोगों की जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है।
आतंकी न कर सकें दुरूपयोग बनानी होगी नीति
4जी इंटरनेट की बहाली तो होने जा रही है लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को इसके लिए अलग से नीति बनानी होगी क्योंकि जाहिर सी बात इस सेवा का दुरूपयोग आतंकी संगठन भी करेंगे क्योंकि सभी को पहले से ही पता है कि कश्मीर में आतंकी एक-दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इंटरनेट का कैसे प्रयोग कर सकते हैं।
PM @narendramodi to address an event marking Diamond Jubilee of #GujaratHighCourt today via video conferencing; Prime Minister will also release a Commemorative Postage Stamp marking the completion of sixty years of the establishment of the High Court@PIB_India @airnewsalerts pic.twitter.com/GsS0OwQ6th
— DD News (@DDNewslive) February 6, 2021
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