इससे पहले बीते सप्ताह रक्षा मंत्रालय ने 56 ‘सी-295’ मध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं. ये विमान भारतीय वायु सेना के एवरो-748 विमानों का स्थान लेंगे. सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की एक समिति ने लंबे समय से अटके इस सौदे को मंजूरी दी थी. इस सौदे के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर के 48 महीनों के भीतर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस उड़ान में सक्षम 16 विमानों को सौंपेगी. बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा.

विमानों का निर्माण देश में ही एचएएल द्वारा बाई इंडियन श्रेणी में किया जाएगा. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि राकेटों के कलिए 4962 करोड़ रुपये के गोला बारुद की घरेलू खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है. मंत्रालय ने कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत 3,850 करोड़ रुपये आंकी गई है. वहीं रॉकेट के गोला-बारूद की एक खेप 4,962 करोड़ रुपये में खरीदी जाएगी. मंत्रालय ने बताया कि इसके साथ ही डीएसी ने रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 के कुछ संशोधनों को भी स्वीकृति दे दी.

नीतियों को बनाया जा रहा आसान
इसी महीने की शुरुआत में खबर आई थी कि भारतीय वायुसेना जल्द ही इमरजेंसी हालात में हवा में ईंधन भरने वाले एयरक्राफ्ट किराए पर ले सकेगी. शीर्ष रक्षा सूत्रों ने बताया था कि दरअसल वायुसेना ऐसा नए रक्षा सुधार की वजह से कर सकेगी. माना जा रहा है कि इस फैसले की वजह से इमरजेंसी हालात में भारी-भरकम कागजी कार्रवाई से बचा जा सकेगा. ये वित्तीय शक्ति वायुसेना को रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए नए सुधारों की वजह से मिल रही है.