7th Pay Commission: कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये ही रहेगी।

केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के स्ट्रकचर को जारी रखेगी। इस हिसाब से अब मिनिमम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये ही रहेगी।
कर्मचारी संगठन कर रहे थे मांग
हालांकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार से बेसिक सैलरी को 26 हजार रुपये करने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि सरकार केवल वेतन आयोग की सिफारिशों को मानेगी।

अब ये है नया एचआरए
नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए तय किया गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा।

महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।

पेंशनरों का मेडिकल भत्ता दोगुना  
कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है।

सियाचिन भत्ता बढ़ा 
सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते  को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

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