रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य में धान उपजाने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने न्यूनतम निर्धारित दर के ऊपर 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1550 रुपये की जगह झारखंड के किसानों को 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की कीमत मिलेगी। इसके लिए फिलहाल कैबिनेट ने 52 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में कैबिनेट ने कुल दस प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी कृषि मंत्री रणधीर सिंह व प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे ने संयुक्त रूप से दी। पिछले कैबिनेट के दौरान यह व्यवस्था बनी थी कि फैसलों की सूचना देने के लिए एक मंत्री भी मौजूद रहेंगे। राज्य की सभी जेलों से कैदियों को कोर्ट में लाने की जगह पर वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से पेशी के लिए इंतजाम के लिए कैबिनेट ने 93.13 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। यह राशि कंप्यूटर और अन्य उपकरणों की खरीदारी और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दी जाएगी।
परियोजना को चार महीने में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए 16 जेलों में ट्राइबल सब प्लान से फंड दिया गया है। अस्पतालों में 57 लाख परिवारों की पैथोलॉजी और रेडियालॉजी जांच मुफ्त मुख्यमंत्री नि:शुल्क डायग्नोस्टिक जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए कैबिनेट ने इसके लाभुकों में उन परिवारों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है जिनके नाम खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज हैं। इसके अलावा 72 हजार रुपये सालाना आमदनी वाले परिवारों को भी अस्पतालों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांच के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। पूर्व में यह व्यवस्था बीपीएल सूची के परिवारों तक ही सीमित थी।
अब कैबिनेट के फैसले के लिए 52 लाख परिवार इसके दायरे में होंगे। कैबिनेट ने खासमहल लीज नवीनीकरण को लेकर वर्तमान व्यवस्था को सरल बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वर्तमान में जहां लीजधारी की मौत के बाद सक्षम न्यायालय के आदेश पर उत्तराधिकारी के नाम लीज बनता है वहीं आगे से इसके लिए एसडीओ को अधिकृत कर दिया गया है। एसडीओ की रिपोर्ट पर लीज का नवीनीकरण उत्तराधिकारी के नाम पर हो जाएगा। इसके लिए एसडीओ कानूनगो से प्राप्त वंशावली को आधार बना सकते हैं।
