नई दिल्ली: पीएम मोदी ने जीएसटी के कारण छोटे कारोबारियों को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए और कदम उठाने का वादा किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के मंत्रियों की एक समिति ने उनके ज्यादातर सुझावों को स्वीकार कर लिया है. मोदी ने कहा कि इस बारे में कोई घोषणा जीएसटी परिषद की अगले सप्ताह होने वाली बैठक में की जा सकती है.
जीएसटी परिषद ने कारोबारी इकाइयों के सामने आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए पिछले महीने कुछ कदमों की घोषणा की थी. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की आगामी बैठक 9-10 नवंबर को गुवाहाटी में होनी है. विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत की लंबी उछाल पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि कुछ मुद्दों पर राज्यों की आपत्तियों को देखते हुए जीएसटी परिषद ने राज्यों के मंत्रियों व अधिकारियों की एक समिति गठित की थी. मोदी ने कहा कि व्यापारियों व छोटे कारोबारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्यों के मंत्रियों का समूह गठित किया गया था. समूह ने उनके ज्यादातर सुझावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया है.
समूह की सिफारिशों को जीएसटी परिषद की 9-10 नवंबर को होने वाली बैठक में स्वीकार कर लिए जाने की उम्मीद है. पीएम मोदी ने कहा, आप सब जानते हैं कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा कर सुधार है. जीएसटी के साथ हम एक आधुनिक कर प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं. यह पारदर्शी, स्थित व टिकाऊ है. उन्होंने कहा कि अनेक सुधार पहले ही हो चुके हैं, लेकिन इन्हें स्थिर होने के लिए समय चाहिए और उसके बाद ही विश्व बैंक उन पर विचार करता है. मोदी ने भरोसा जताया कि आने वाले वर्षों में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार होगा.
