नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की आज होने वाली बैठक में निर्यातकों को तेजी से धन वापसी के साथ अनुपालन के संदर्भ में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
अधिकारियों ने कहा कि माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधार का भी आकलन किए जाने की संभावना है. परिषद की यह 22वीं बैठक होगी.
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मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि जीएसटीएन में गड़बड़ी पर गौर करने के लिए बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अगुवाई में मंत्रियों का समूह गठित किया गया है. समूह पोर्टल के काम के बारे में परिषद को जानकारी देगा.
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निर्यातकों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए राजस्व सचिव हसमुख अधिया की अध्यक्षता में गठित समिति अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट आज दे सकती है. उसके आधार पर परिषद निर्यातकों को कुछ राहत देने के लिए सिफारिश कर सकती है ताकि ‘रिफंड’ के रूप में फंसी उनकी कार्यशील पूंजी जल्दी जारी हो सके.
: बड़े सुधारों की संभावना
साथ ही केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) परिषद को यह सूचित करेगा कि वह 10 अक्टूबर से एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) ‘रिफंड’ के लिए तैयार है. राजस्व सचिव के साथ पिछले महीने बैठक में निर्यातकों ने कहा था कि उनके जीएसटी ‘रिफंड’ में करीब 65,000 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं.
