शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर सोमवार को फ़ैसला आ सकता है.

लंदन के वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट को सोमवार को इस पर फ़ैसला करना है.

62 वर्षीय विजय माल्या वित्तीय धोखाधड़ी के क़रीब नौ हज़ार करोड़ रुपए के मामले में भारत में वांछित हैं.

अप्रैल में प्रत्यर्पण वॉरंट के आधार पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया था, लेकिन उसी दिन से ज़मानत पर बाहर हैं. उन्होंने प्रत्यर्पण को यह कहते हुए कोर्ट में चुनौती दी है कि उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.

हाल ही में इस पर सफ़ाई देते हुए उन्होंने ट्वीट किया था, “मैंने एक रुपये का क़र्ज़ भी नहीं लिया. क़र्ज़ किंगफ़िशर एयरलाइंस ने लिया था. पैसे का नुक़सान एक वास्तविक और दुखद व्यापारिक नाकामी की वजह से हुआ. गारंटर होना फ़र्ज़ीवाड़ा नहीं है.”

उन्होंने ट्वीट किया था, “मैंने मूलधन का 100 फ़ीसदी लौटाने का प्रस्ताव दिया है. कृपया उसे ले लें.”

साल भर से लंदन में चल रही सुनवाई

विजय माल्या मामले में पिछले साल चार दिसंबर से लंदन के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हो रही है. क्लेयर मॉन्टगॉमरी की अगुवाई में माल्या के वक़ीलों ने यह दलील दी कि किंगफ़िशर एयरलाइंस का बैंक लोन डिफॉल्ट एक व्यापारिक नाकामी का नतीजा था न कि इसके मालिक की ‘बेईमानी और फ़र्ज़ीवाड़े’ की गतिविधि का.

अदालत को यह भी बताया गया कि माल्या ने 2016 में 80 फ़ीसदी मूलधन लौटाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) की अगुवाई वाले भारतीय बैंकों के एक संघ ने इसे स्वीकार नहीं किया.

अभियोजन पक्ष का कहना था कि माल्या की नीयत लोन चुकाने की थी ही नहीं क्योंकि उनकी एयरलाइंस का डूबना तय था.

सुनवाई के दौरान जज आर्बथनॉटहड ने कहा था, “साफ़ संकेत हैं कि लोन देने के लिए बैंकों ने अपने ही दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है.”