नई दिल्ली: नेताओं पर आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. अदालत ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट के गठन का आदेश दिया है. कोर्ट ने सरकार से कहा है कि स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए फंड और संसाधनों की पूरी योजना दाखिल करे. इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की है केंद्र एक ओर तो स्पेशल कोर्ट बनाने का बात करता है और दूसरी ओर कहता है कि यह राज्यों का मामला है. मामले की अगली सुनवाई अब 31 दिसंबर को होगी.
वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि वह जनप्रतिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की फास्टट्रैक सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के समर्थन में है. इन मामलों की सुनवाई कम से कम वक्त में पूरी होनी चाहिए. सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक पर अभी विचार जारी है. वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता की मांगों का समर्थन किया.
