नई दिल्ली : आईटी कानून के तहत देश में दर्ज साइबर अपराध के मामलों की संख्या 2011 से 2014 के बीच तकरीबन 300 प्रतिशत बढ़ गयी। एक अध्ययन में यह जानकारी देते हुए आगाह किया गया है कि दुनियाभर में साइबर हमले बड़ी तीव्रता और आवृत्ति के साथ हो रहे हैं।
अध्ययन में यह बात सामने आई कि अतीत में इस तरह के अधिकतर हमले अमेरिका, तुर्की, चीन, ब्राजील, पाकिस्तान, अल्जीरिया, यूरोप और यूएई जैसे देशों से सामने आये और बहुतायत में इंटरनेट और स्मार्टफोन का उपयोग बढ़ने के साथ भारत साइबर अपराधियों के मुख्य निशाने पर आने लगा।
एसोचैम-पीडब्ल्यूसी के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, ‘हर गुजरते साल के साथ साइबर हमलों की तीव्रता, आवृत्ति और उनका असर लगातार बढ़े हैं। भारत में 2011 से 2014 तक आईटी अधिनियम, 2000 के तहत दर्ज साइबर अपराध के मामलों की संख्या में करीब 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गयी।’
अध्ययन में कहा गया कि साइबर हमलावर परमाणु संयंत्रों, रेलवे, परिवहन साधनों या अस्पतालों जैसे महत्वपूर्ण तंत्रों पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं जिसके चलते गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इनमें बिजली चले जाने, जल प्रदूषण या बाढ़, परिवहन प्रणालियों में अवरोध और जान जाने जैसे दुष्परिणाम शामिल हैं। अध्ययन के अनुसार अकेले अमेरिका में उसकी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना पर साइबर हमलों के मामलों में 2012 से 2015 के बीच करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
‘प्रोटेक्टिंग इंटरकनेक्टिड सिस्टम्स इन द साइबर एरा’ शीर्षक से प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम ने भी अपने सामने आये मामलों की संख्या में वृद्धि की बात कही है और 2015 में करीब 50,000 सुरक्षा संबंधी वाकये दर्ज किये गये। इसमें कहा गया है कि उभरते साइबर जोखिमों के प्रति इन प्रणालियों और प्रक्रियाओं के लचीलेपन को सुधारने के लिए साइबर सुरक्षा खुफिया सूचना और जानकारी की सतत और नियमित साझेदारी जरूरी है।
