नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के महिलाओं और दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं देने चलते दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है. लेकिन दिल्ली सरकार मंगलवार से दोबारा ऑड-ईवन लागू कर सकती है अगर एनजीटी उनकी पुनर्विचार याचिका पर महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट देने के लिए तैयार हो जाती है.
दिल्ली सरकार एनजीटी के आदेश के बाद पार्किंग शुल्क को कम करने के लिए उपराज्यपाल को पत्र लिखेगी. आपको बता दें कि प्रदूषण के चलते दिल्ली में पार्किंग शुल्क चार गुना बड़ा दिए गए थे. वहीं दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार को पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. दिल्ली के परिवहन मंत्री ने कहा है कि अगर पूरी तैयारी के बिना ऑड-ईवन लागू करेंगे तो अफरातफरी का माहौल पैदा हो जाएगा. हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है और हम नहीं चाहते हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो.
ऑड-ईवन के दौरान महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट नहीं दिए जाने के अलावा दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस लेने की दूसरी वजह थी कि शनिवार को पीएम 10 और पीएम 2.5 का स्तर 500 और 300 से कम था.
दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, ऑड-ईवन के दौरान दो पहिया वाहन पर रोक लगने से करीब 35 लाख यात्रियों का एक्स्ट्रा बोझ बढ़ जाता, जिसके लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है. इससे पहले एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि वीआईपी, दो पहिया वाहनों और महिलाओं को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं दी जा सकती. इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को छूट दी गई थी.
