नई दिल्ली: साइबर सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने एक नया कदम उठाया है. सरकार ने सभी सरकारी कंप्यूटरों और मोबाइल नेटवर्क में स्वदेशी एंटीवायरस के इस्तेमाल को अनिवार्य करने का मसौदा तैयार कर लिया है. इसमें मोबाइल पेमेंट, मोबाइल डेटा प्रोटेक्शन, क्लाउड सुरक्षा और वेब सिक्यूरिटी सहित इसमें करीब 70 कैटेगरीज शामिल हैं. केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया है जिस पर अभी लोगों से राय मांगी गई है.

एंटी वायरस बनाने वाली भारतीय कंपनियों में वह शामिल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन और कारोबार भारत में है. वहीं कई लोगों में अभी इसको लेकर संशय बना हुआ है. लोगों का मानना है कि स्वदेशी एंटी वायरस डालने से साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है. क्योंकि ऐसा भी संभव हो सकता है वह किसी अन्य को गुप्त रूप से डाटा भेजता हो.

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बता दें देश में नोटबंदी के फैसले के बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के प्रयासों के मद्देनजर साइबर सुरक्षा को लेकर खुद को तैयार बताते हुए सरकार ने कहा था कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए हमारी नीति रियेक्टिव नहीं, प्रो-एक्टिव है. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने कहा था कि साइबर सुरक्षा को लेकर केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है बल्कि विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है और हर मंत्रालय, हर विभाग साइबर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह उपकरणों से सुसज्जित है.