नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था. उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई इस हिंसा में 48 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी शामिल हैं.
नई दिल्ली. बीते दिनों उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई हिंसा (Delhi violence case) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. जमीयत उलेमा हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind) की याचिका पर सोमवार को जारी इस नोटिस में हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने को आदेश दिया है.
Delhi violence case: Delhi High Court has issued notice to Centre/ Delhi Police and Delhi Govt on a plea filed by Jamiat Ulema-e-Hind seeking preservation of video footage available of violence. The plea also seeks disciplinary action against alleged inaction of police personnel.
— ANI (@ANI) March 16, 2020
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का समर्थन करने वाले और विरोध करने वालों ने उत्तरी-पूर्वी दिल्ली को हिंसा की आग में झोंक दिया था. उत्तरी-पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में हुई इस हिंसा में 48 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिसमें एक पुलिस कर्मी भी शामिल हैं. वहीं, 250 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं.
