नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों से जनता को आगे फायदा होगा और कर व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. मोदी ने कहा कि जनता की भागीदारी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों का मूल है और सरकार के सभी फैसले “लोगों के अनुकूल” और लोगों के लिए हैं.

प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,”जीएसटी परिषद की सिफारिशें हमारे नागरिकों को आगे लाभ पहुंचाएंगी और जीएसटी को मजबूती प्रदान करेंगी. ये सिफारिशें जीएसटी पर अनेक पक्षकारों से हमें लगातार मिल रहे फीडबैक पर आधारित हैं.”

उन्होंने जोर दे कर कहा कि सरकार देश के आर्थिक एकीकरण के लिए अथक प्रयास कर रही है. जीएसटी के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़े बदलाव करते हुए इसके जीएसटी परिषद ने चुइंग गम से लेकर चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधनों, विग से लेकर हाथ घड़ी तक करीब 200 उत्पादों पर कर की दरें घटा दी हैं. उम्मीद है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार जगत को सुस्ती के दौर में सहूलियत होगी.

राहत की खबर

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. पहले इन वस्तुओं को 28 फीसदी के कर दायरे में रखा गया था. वहीं, सभी रेस्तरां जोकि पांच सितारा होटल से बाहर हैं, उन पर कर की दर 5 फीसदी तय कर दी गई है. हालांकि उन्हें इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा. जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब में अब केवल 50 उत्पाद होंगे, जिनमें व्हाइट गुड्स, सीमेंट और पेंट्स, वाहन, हवाई जहाज और मोटरबोट शामिल हैं.