J-K आरक्षण संशोधन बिल और पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा से पास हुआ, मिला 125 का समर्थन

पुनर्गठन बिल के विरोध में 61 सांसदों ने मतदान किया

नई दिल्ली। राज्यसभा से जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन बिल (J-K Reservation Amendment Bill) ध्वनिमत से पारित कर दिया। वहीं राज्यसभा (Rajya Sabha) में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक (Jammu Kashmir Reorganization Bill) भी पास हो गया। इसके समर्थन में 125 वोट पड़े वहीं इसके विरोध में 61 सांसदों ने मतदान किया। इस बिल में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग करने और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के प्रावधान शामिल हैं।इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के पी चिदंबरम ने अमित शाह से कहा आप कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना रहे हैं।

कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनाने के दौरान हमने एक साल तक 20 से ज्यादा बैठकें की और सहमति के फैसला लिया गया था। वहीं शाह ने कहा कि कश्मीर हमेशा केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा, सामान्य स्थिति के बाद उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हम कश्मीर को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। कश्मीर को सामान्य बनाने के लिए सरकार की सहायता करें और सब मिलकर काम करें। अमित शाह ने कहा कि हमारे साथ नहीं रहने वाले दलों ने भी आज इस बिल पर हमारा साथ दिया है। सदन को एकमत से इस बिल और संकल्प का समर्थन करना चाहिए।

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