वाशिंगटन, 11 जुलाई (भाषा) अमेरिकी सांसदों ने ग्रीन कार्ड जारी करने पर मौजूदा सात प्रतिशत की सीमा को हटाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक से भारत के हजारों उच्च कुशल आईटी पेशेवरों को लाभ मिलेगा।
ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है।
अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा पारित यह विधेयक भारत जैसे देशों के उन प्रतिभाशाली पेशेवरों के लिए दुखदायी इंतजार को कम करेगा जो अमेरिका में स्थायी रूप से काम करने और रहने की अनुमति चाहते हैं।
फेयरनेस ऑफ हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट, 2019 या एचआर 1044 नाम का यह विधेयक 435 सदस्यीय सदन में 65 के मुकाबले 365 मतों से पारित हो गया।
मौजूदा व्यवस्था के अनुसार एक साल में अमेरिका द्वारा परिवार आधारित प्रवासी वीजा दिए जाने की संख्या को सीमित कर दिया गया। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक, किसी देश को ऐसे वीजा केवल सात फीसदी तक दिए जा सकते हैं। नए विधेयक में इस सीमा को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसी तरह इसमें हर देश को रोजगार आधारित प्रवासी वीजा केवल सात प्रतिशत दिए जाने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।
इस विधेयक को कानून की शक्ल लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरुरत है लेकिन इससे पहले इसे सीनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी जहां रिपब्लिकन सांसदों की अच्छी-खासी संख्या है।
वाशिंगटन : योग्य विदेशियों को अमेरिका में बसने को प्रोत्साहित करने और ग्रीन कार्ड (स्थायी आवास का परमिट) आवंटन में सालाना 45 प्रतिशत की भारी भरकम बढोतरी के प्रावधानों वाले एक विधेयक को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया है. इसे ट्रंप सरकार का समर्थन प्राप्त है और इसके पारित होने पर अमेरिका में कामधाम की इच्छा रखने वाले भारतीय तकनीकी पेशेवरों का फायदा मिलने की संभावना है.
सिक्योरिंग अमेरिका फ्यूचर एक्ट नामक इस विधेयक को अमेरिकी संसद का अनुमोदन मिल जाने और उस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद अमेरिका में विभिन्न प्रकार के वीजा कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह एक नयी आव्रजन व्यवस्था लागू हो जाएगी. इसमें आव्रजन का स्तर घटेगा. अमेरिका में इस समय सालाना औसतन 10.5 लाख विदेशी बसने आते हैं.
नयी व्यवस्था में यह संख्या घट कर 2,60,000 हो जाएगी. इस विधेयक को प्रतिनिधि सभा में आंतरिक सुरक्षा समिति और सीमा एवं समुद्री सुरक्षा उप समिति की चेयरपर्सन मार्था मैक सैली, आंतरिक सुरक्षा समिति के चेयरमैन माइकल मैकौल, सभा की ही न्यायिक समिति के चेयरमैन बॉब गुडलाट्टे और सभा की आव्रजक न्यायिक समिति और सीमाई सुरक्षा उप समिति के चेयरमैन रॉल लैब्रेडोर ने पेश किया.
इस विधेयक में ग्रीन कार्ड आवंटन को सालाना 45 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव है. मौजूदा समय में प्रतिवर्ष 1,20,000 ग्रीनकार्ड आवंटित किए जाते हैं जिन्हें बढाकर 1,75,000 वार्षिक किये जाने का प्रस्ताव है.
भारतीय-अमेरिकी तकनीकी पेशेवर वर्तमान व्यवस्था में मुख्यत: एच-1बी वीजा कार्यक्रम के आधार पर अमेरिका आते हैं और काम करते हैं. वह बाद में यहां पर ग्रीन कार्ड या वैध स्थायी निवासी के विकल्प को अपना सकते हैं. सिक्योरिंग अमेरिका फ्यूचर एक्ट से सबसे ज्यादा लाभ इन्हीं लोगों को होने की उम्मीद है.
एक अनुमान के मुताबिक करीब पांच लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड आवंटित होने का इंतजार है और वह सालाना आधार पर अपने एच-1बी वीजा का विस्तार कराते हैं. इनमें से कई लोग तो दशकों से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं.
