दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवालों के इलाज के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया

दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवालों के इलाज के फैसले को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पलट दिया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी के इस फैसले के लिए बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम को ट्वीट कर कहा, ‘एलजी साहब के आदेश ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती पैदा कर दी है। देशभर से आने वाले लोगों के लिए कोरोना महामारी के दौरान इलाज का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। शायद भगवान की मर्जी है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें। हम सबके इलाज का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे।’

अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अधीन आने वाले सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली वालों के इलाज की बात कही थी। सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप सरकार के इस फैसले को पलट दिया। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि आईसीएमआर के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और  कोविड मामलों के नौ श्रेणियों के लिए जांच अनिवार्य की जाए।

एलजी पर दबाव डालकर बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है

उनके इस फैसले पर सबसे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी घटिया राजनीति कर रही है और उसी के दबाव में एलजी अनिल बैजल ने हमारी सरकार का फैसला पलटा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘बीजेपी की राज्य सरकारें PPE किट घोटालों और वेंटिलेटर घोटालों में व्यस्त हैं। दिल्ली सरकार सोच समझकर, ईमानदारी से इस डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। यह बीजेपी से देखा नहीं जा रहा इसलिए LG पर दबाव डालकर घटिया राजनीति की है।’

क्या कहा था केजरीवाल ने?

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने 4 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई थी, इस कमेटी ने अध्ययन के बाद जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार दिल्ली में अगले कुछ दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। जून के अंतिम सप्ताह तक दिल्ली को 15 हजार कोविड बेड की जरूरत होगी। दिल्ली में मौजूदा वक्त में सिर्फ 10 हजार बेड ही उपलब्ध हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में दिल्ली वासियों के लिए बेड रिजर्व कर दिए हैं। हालांकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज किया जा सकेगा।

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