वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजव घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया। कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिये यह राशि जारी की गयी है
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 14 राज्यों को राजव घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया। कोरोना वायरस संकट के दौरान राज्यों के संसाधन बढ़ाने के लिये यह राशि जारी की गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण के कार्यालय ने इस संबंध में ट्वीट करके जानकारी दी।
ट्वीट में कहा गया, ‘‘सरकार ने 11 मई 2020 करे दूसरी किस्त के रूप में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कुल 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किये। यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है। इससे राज्यों को कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो पाएगा।’’
The government on May 11, 2020 released Rs 6,195.08 crore to 14 states as the second equated monthly installment of the Post Devolution Revenue Deficit Grant as recommended by the 15th Finance Commission. This would provide them additional resources during the Corona crisis. pic.twitter.com/9W9kUorB62
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 11, 2020
राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान होने के एवज में राजस्व घाटा अनुदान दिया जाता है। जिन राज्यों को अनुदान जारी किया है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिये गये।
इससे पहले तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को ‘केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान’ के रूप में 6,195 करोड़ रुपये जारी किया था। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, तिमलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल थे।
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