नई दिल्ली: आंदोलन का 22वां दिन-सरकार और किसान के बीच गतिरोध बरकरार

नई दिल्ली: किसान आंदोलन का आज 22वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच कृषि कानून के मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है।  कोरोना का खतरा और गिरते पारे के बीच उनकी बड़ी लड़ाई जारी है। ना किसान हट नहीं रहे और न ही सरकार झुक रही है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी तादाद में किसान 26 नवंबर से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं। किसान सिंधु, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित कई नाकों पर डटे हैं।  नए कृषि कानूनों के खिलाफ तकरीबन तीन सप्ताह से दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर डटे हैं और धरना- प्रदर्शन कर रहे हैं।

वहीं आज इस मुद्दे पर एकबार फिर सुनवाई होगी। डीएमके नेता तिरुचि सिवा, आरजेडी के मनोज झा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राकेश वैष्णव की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। इनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच समझौता कराने की पहल की है कमेटी गठन की बात कही।  सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का मसला है, ऐसे में इसमें आपसी सहमति होनी जरूरी है। अदालत की ओर से दिल्ली की सीमाओं और देश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की लिस्ट मांगी गई, जिससे पता चल सके कि बात किससे होनी है।

गौरतलब है कि सरकार और किसानों के बीच इस मसले को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अबतक कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। सरकार जहां कृषि कानून में संशोधन की बात कर रही है, वहीं किसान कानून को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने सरकार को अपने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है।

सराकार से कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस किए जाने पर मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस बीच किसान संगठनों का कहना है कि सरकार से बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कानूनों वापसी के अलावा उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है।

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