नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन आज 57वें दिन में प्रवेश कर गया है. हालांकि 10वें दौर की वार्ता में सरकार की ओर से नए प्रस्ताव के बाद किसानों के आंदोलन का जल्द हल होने की उम्मीद जगी है.

नई दिल्ली: नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों का आंदोलन आज 57वें दिन में प्रवेश कर गया है. हालांकि 10वें दौर की वार्ता में सरकार की ओर से नए प्रस्ताव के बाद किसानों के आंदोलन का जल्द हल होने की उम्मीद जगी है. किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बुधवार को 10वें दौर की वार्ता प्रगति के साथ समाप्त हुई. किसान आंदोलन समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार नए कृषि कानूनों के अमल पर 18 महीने तक रोक लगाने को तैयार हो गई. हालांकि, इस मसले पर अंतिम नतीजों के लिए अगली बैठक का इंतजार करना होगा, क्योंकि किसान यूनियनों ने इस प्रस्ताव पर अपना निर्णय बताने के लिए समय मांगा है.

केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ साल तक कृषि कानूनों को होल्ड पर रखकर कमेटी के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने सकारात्मक रूप से लिया है. किसान नेताओं का कहना है कि यह विचार करने लायक प्रस्ताव है. ऐसे में सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि आपसी राय मशविरा कर 22 जनवरी को होने वाली 11वें दौर की बैठक में सरकार को अपने रुख से अवगत कराएंगे. सरकार के बड़ा स्टैंड लेने के बाद आंदोलन के जल्द सुलझने के आसार दिखाई देने लगे हैं.

नए कृषि कानून पर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध दूर करने की दिशा कदम बढ़ाते हुए सरकार ने कानून के अमल पर डेढ़ साल के लिए रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है. अब इसको लेकर शुक्रवार को अगली बैठक होगी.

#WATCH I Washington D.C: United States President Joe Biden and First Lady Jill Biden arrive at the White House. pic.twitter.com/5YxA0Wvqzt

— ANI (@ANI) January 20, 2021

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