ग्रामीण भारत में रोजगार मुहैया कराने के लिए पीएम मोदी शनिवार 20 जून को बिहार के खगड़िया से इसकी शुरुआत कर दी। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को पीएम ने रिमोट द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से लॉन्च किया। 125 दिनों तक चलने वाले गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत देश के 116 जिलों में गांव वापस पहुंचे कम से कम हर जिले में 25000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने दिया जाएगा। इसके तहत अब गांव में ही 25 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े काम दिए जाएंगे, जिसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है।

इस मौके पर पीएम ने सबसे पहले गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के सैनिकों याद करते हुए कहा कि पराक्रम बिहार रेजीमेंट का है। उन्होंने शहीदों के परिवार जनों से कहा कि देश उनके साथ है। गांव के मुखिया ने जब बताया कि लॉकडाउन के दौरान गांव में आए 475 प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था की थी तो पीएम ने उनके कार्य को सराहा।

प्रवासी मजदूरों की सुनी आपबीती

वहीं एक प्रवासी महिला की लॉकडाउन के दौरान दिल्ली से गांव वापसी के बारे में पूछा। महिला ने मधुमक्खी पालन का काम करने की इच्छा जाहिर की तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि मेरे से कोई शिकायत हो तो बताएं। हरियाणा के गुरुग्राम में राजमिस्त्री का काम करने वाले जनार्दन लॉकडाउन के दौरान गांव लौटे हैं। पीएम से बात करते हुए उन्होंने श्रमिक ट्रेन की तारीफ करते हुए कहा कि सुविधा बहुत अच्छी थी। जनार्दन ने कहा कि गांव में बहुत काम मिल रहा है। वहीं राजस्थान के अजमेर से लौटे चंदन से पीएम ने पूछा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ मिला क्या? जनार्दन ने बताया कि फ्री राशन मिला तो परिवार की गाड़ी आगे चली।

इससे पहले बिहार के सीएम ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि गरीब कल्याण योजना से काफी लोगों को लाभ मिलेगा। नीतीश कुमार ने जीएसटी में छूट देने की मांग की।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के जरिये लोगों की मदद का प्रयास किया है यह सराहनीय है। बता दें जिन राज्यों को इस योजना से फायदा होगा उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा शामिल हैं।  इस योजना में सबसे ज्यादा बिहार के 32 जिलों को जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है।

पंचायतों को 15,187.50 करोड़ रुपये का अनुदान मिला

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांवों में रोजगार का मेगा प्रोग्राम ‘गरीब कल्याण रोजगार अभियान’ लांच करने से पहले पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त जारी कर दी गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त के रूप में पंचायतों को 15,187.50 करोड़ रुपये की राशि 28 राज्यों को दी गई है

6 लाख से ज्यादा गांवों वाला देश भारत जहां की दो तिहाई से ज्यादा आबादी लगभग 80-85 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। उस ग्रामीण भारत ने कोरोना संक्रमण को बड़े प्रभावी तरीके से रोका है। ये जनसंख्या यूरोप के सारे देशों को मिला दें तो भी उससे ज्यादा है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी pic.twitter.com/YmGu7hikgG

— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 20, 2020

पसंद आया तो—— कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव व् कमेंट्स जुरूर करे  और शेयर करें

आईडिया टीवी न्यूज़ :- से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें फेसबुक यूट्यूब और  ट्विटर पर फॉलो लाइक करें