भारत में बिजनेस सेंटिमेंट सुधर रहा है? औद्योगिक उत्पादन अब भी कमजोर है, फिर भी जवाब होना चाहिए- हां. निवेश बढ़ रहे हैं और इसके बाद उत्पादन बढ़ेगा. निवेश के लिए फाइनेंशियल सेक्टर का मजबूत होना जरूरी है. इसमें सुधार तेजी से हो रहे हैं. बीते 6 महीने से अगले 6 महीने तक वित्तीय संस्थान करीब एक लाख करोड़ रुपए जुटा चुके होंगे. अब तक 5 बीमा कंपनियों ने 44,000 करोड़ जुटाए हैं. आगे एचडीएफसी समूह 41,000 करोड़ और एक्सिस बैंक 11,600 करोड़ जुटाने वाले हैं.

बैंकों को सरकार की तरफ से 2.11 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे. इससे बैंकों को एनपीए को बट्‌टे खाते में डालने में मदद मिलेगी. दिवालिया कंपनियों के नए निवेशकों के हाथों बिकने से भी नए फंड आएंगे. इनके अलावा बैंक कर्ज में भी रिवाइवल दिख रहा है. 8 दिसंबर को खत्म पखवाड़े में कर्ज 9.8% बढ़ा है. हालांकि यह तेजी पिछले साल की नोटबंदी के कारण ज्यादा लग रही है. मौजूदा वित्त वर्ष में ग्रोथ 2.4% ही है. फिर भी कह सकते हैं कि नवंबर-दिसंबर 2016 की परिस्थितियों से सिस्टम बाहर चुका है.

रिजर्वबैंक ने दिसंबर में ब्याज दरें यथावत रखी थीं. तब इसने कहा था कि विकास दर में तेजी के संकेत हैं. कई साल तक सुस्त रहने के बाद प्राइमरी कैपिटल मार्केट में इस बार काफी तेजी रही. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार से एफडीआई बढ़ेगा. एनपीए वाली कंपनियों के खिलाफ बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई और सरकार से पूंजी मिलने से बैंकों की क्षमता बढ़ेगी.

पूरे 2017-18 और 2018-19 की पहली छमाही में कंपनियां पूंजी बाजार से 1.25-1.50 लाख करोड़ जुटाएंगी. बैंक कर्ज मिलाकर देखें तो 2018 की दूसरी छमाही में काफी निवेश होगा. इस रिकवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 के आम चुनाव में मदद मिलेगी या नहीं, यह अलग बात है. लेकिन 2018 में सबसे बड़े रिवाइवल का इंतजार है. जीएसटी के कारण पनपी समस्याएं खत्म होने पर सरकार का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ेगा. सारांश यह कि 2018 इकोनॉमी के लिए ‘वेरी हैप्पी न्यू ईयर’ होगा. दुख इस बात का है कि ‘अच्छे दिन’ में इतना वक्त लग रहा है.