दिल्ली सरकार ने NEET-JEE स्थगित कराने का प्रस्ताव एलजी अनिल बैजल पास भेजा था. जिसे उन्होंने खारिज कर दिया

दिल्ली: जेईई और नीट परीक्षा काराए जाने का मामला अब सियासी होता जा रहा है. इसका विरोध जहां छात्र लगातार कर हैं. अब इस विरोध में दिल्ली सरकार ने एंट्री ले ली है. दिल्ली सरकार ने छात्रों के सुर में सुर मिलाते हुए इस साल नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की है. वहीं, दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की आपत्ति के बावजूद यहां जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है. यह जानकारी सूत्रों से मिली है. दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि यहां जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पिछली बैठक में रखा गया था. इस बैठक में उप राज्यपाल और सीएम अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया था.

 

‘केंद्र सरकार ने लाखों छात्रों की जि़ंदगी दांव पर लगाई’
जेईई और नीट परीक्षा लिए जाने का विरोध लगातर छात्र कर रहे हैं. हालांकि अब इन परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली सरकार भी कूद चुकी है. दिल्ली सरकार ने छात्रों इस साल नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द करन ने की मांग की. वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि इन परीक्षाओं के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाए. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कह चुके हैं, जेईई और नीट की परीक्षा के नाम पर केंद्र सरकार लाखों छात्रों की जि़ंदगी से खेल रही है. मेरी केंद्र से मेरी अपील है, कि पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करे.

 

LG ने दिल्ली में परीक्षा करने की मंजूरी दी
दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार की आपत्ति के बावजूद यहां जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है. दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, जेईई और नीट परीक्षा कराने का मसला डीडीएमए में आया था. इसमें परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा गया था. फाइल में दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री ने छात्रों के हित में परीक्षा न कराने का प्रस्ताव रखा. वहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी परीक्षा न कराने का निर्णय किया, लेकिन एलजी ने मुख्यमंत्री के निर्णय को पलट दिया और परीक्षा कराने की अनुमति दी.

 

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि जेईई और नीट की परीक्षाएं आयोजित करने का प्रस्ताव दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पिछली बैठक में रखा गया था. इस बैठक में उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लिया था. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने शनिवार को उप राज्यपाल को भेजी अपनी फाइल में छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर परीक्षाएं नहीं कराने की सिफारिश की, लेकिन उप राज्यपाल ने ये परीक्षाएं आयोजित करने की इजाजत देते हुए फाईल को लौटा दी.

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