एस्तोनिया ने कहा है कि यह शर्म की बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की।
संयुक्त राष्ट्र: एस्तोनिया ने कहा है कि यह शर्म की बात है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुरक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। संयुक्त राष्ट्र में एस्टोनिया गणराज्य के स्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत स्वेन जुर्गेंसन ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह शर्म की बात है कि हम नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। इसके कुछ कारण हैं। लेकिन एस्तोनिया पहले ही एक महीने से अधिक समय तक इसे बहुत दृढ़ता के साथ उस स्थान पर ले जाने में सबसे अधिक सक्रिय रहा है जहां सुरक्षा परिषद को होना चाहिए था।’’
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जुर्गेंसन मई के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं। उनसे संवाददाता सम्मेलन में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए परिषद द्वारा की गई कार्रवाई में कमी और इस वैश्विक संकट पर एक प्रस्ताव अपनाये जाने में उसकी विफलता को लेकर सवाल पूछे गये थे। राजदूत ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से उम्मीद थी कि कोविड-19 पर सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर दो या तीन सप्ताह पहले मतदान हो जाना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर मतदान अब हो सकता है और ऐसा अगले सप्ताह हो सकता है। जुर्गेंसन ने कहा, ‘‘कई अवरोधक रहे हैं। फिलहाल स्थिति अवरुद्ध है लेकिन वार्ता बहुत तेजी से जारी है और मुझे उम्मीद है कि हम वास्तव में इस गतिरोध से बाहर आ सकते हैं।’’
"Young people are not subjects to be protected, but should be seen as citizens with equal rights, as full members of our societies, and as powerful agents for change," @antonioguterres said in @UN Security Council briefing on youth, #peace & security today https://t.co/qHcaIbx7bk pic.twitter.com/oh2k7q0Edh
— UN Political and Peacebuilding Affairs (@UNDPPA) April 27, 2020
उन्होंने कहा कि संकट से निपटने के लिए परिषद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अन्य सदस्य प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है। गौरतलब है कि गत दिसम्बर में चीन के वुहान शहर में सबसे पहले सामने आये कोरोना वायरस से दुनियाभर में 2,38,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और इससे लगभग 33 लाख लोग संक्रमित हुए है। कई सप्ताह बातचीत करने के बावजूद 15 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस संकट पर अब तक कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया है।
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