नई दिल्ली: टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाने वाली है, इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके की पूर्व सांसद की कनिमोझी मुख्य आरोपी हैं, इनके अलावा कई कंपनियां और कई कारोबारी भी इसमें आरोपी हैं.
टूजी स्पेक्ट्रम घोटाले की बात सबसे पहले सामने आयी थी साल 2010 में, साल 2010 में सामने आयी थी सीएजी रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जिस दौरान राजा दूरसंचार मंत्री थे, उस दौरान जो टूजी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया था, उससे देश को 1 लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान हुआ था. टूजी घोटाले से जुड़े तीन मामलों में अदालत को अपना फैसला सुनाना है, इसमें दो सीबीआई और एक केस प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था.
2G केस का तारीखवार ब्योरा
- अगस्त 2007- टेलीकॉम विभाग ने 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया शुरू की.
- 2 नवंबर 2007- आवंटन पारदर्शी ढंग से करने और लाइसेंस रिवाइज करने के लिए टेलीकॉम मंत्री राजा को पीएम का खत पर राजा ने पीएम की सिफारिशें नजरअंदाज कीं.
- 22 नवंबर 2007- वित्तमंत्रालय की स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पर आपत्ति, पुनर्विचार की मांग खारिज.
- 10 जनवरी 2008- टेलीकॉम मंत्रालय ने लागू की पहले आओ-पहले पाओ की नीति, आवेदन की तारीख 1 अक्टूबर से घटाकर 25 सितंबर की. उसी दिन आवेदन जमा करने के निर्देश.
- 4 मई 2009- एनजीओ टेलीकॉम वॉचडॉग ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत की.
- 2009- विजिलेंस कमीशन ने सीबीआई को जांच सौंपी, विभाग के अज्ञात अफसरों के खिलाफ केस दर्ज.
- 31 मार्च 2010- सीएजी ने स्पेक्ट्रम आवंटन में बड़ी गड़बड़ियों की बात कही.
- 6 मई 2010- कॉरपोरेट लॉबीइस्ट नीरा राडिया और राजा के बीच बातचीत उजागर.
- 13 सितंबर 2010- सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल के बाद सरकार और राजा से जवाब-तलब किया.
- 24 सितंबर 2010- ए राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर जनता पार्टी चीफ सुब्रह्मण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
- नवंबर 2010- सीएजी की जांच में सरकारी खजाने को एक लाख 76 हजार करोड़ का नुकसान सामने आया.
- 14 नवंबर 2010- टेलीकॉम मंत्री ए राजा का इस्तीफा.
- 29 नवंबर 2010- 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले पर सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल.
- 2 दिसंबर 2010- सुप्रीम कोर्ट ने पीएम की सलाह न मानने पर राजा को लगाई फटकार.
- 8 संबर 2010- स्पेक्ट्रम घोटाले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत गठित करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश.
- 4 जनवरी 2011- स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द करने की मांग लेकर स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.
- 2 फरवरी 2011- पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा, सिद्धार्थ बेहुरा, राजा का पूर्व निजी सचिव आरके चंदोलिया गिरफ्तार.
- 8 फरवरी 2011- स्वान टेलीकॉम का प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा गिरफ्तार.
- 2 अप्रैल 2011- सीबीआई की पहली चार्जशीट.
- 25 अप्रैल 2011- सीबीआई की दूसरी चार्जशीट.
- 20 मई 2011- कनिमोडी और शरद कुमार की गिरफ्तारी के आदेश.
- 25 जुलाई 2011- राजा ने पीएम मनमोहन सिंह और चिदंबरम को गवाह बनाने को कहा.
- 22 सितंबर 2011- सीबीआई ने किया कोर्ट में चिदंबरम का बचाव.
- 21 अक्टूबर 2011- प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया चिदंबरम का बचाव.
- 24 अक्टूबर 2011- चिदंबरम को सह आरोपी बनाए जाने की सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई टली.
- 17 नवंबर 2011- कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने स्वामी को दिए चिदंबरम की भूमिका से जुड़े दस्तावेज.
- 3 दिसंबर 2011- स्वामी ने कोर्ट को बताया कि चिदंबरम को सहआरोपी क्यों बनाया जाए.
- 30 जनवरी 2012- पीएमओ कार्यालय पर बरसा सुप्रीम कोर्ट, अदालत ने कहा कि PMO के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को सही जानकारी नहीं दी.
- 02 फरवरी 2012- सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा के समय आवंटित सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए.
